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JULY 04, 2018 09:58 PM IST

Agro News

सरकार ने खरीफ फसलों की MSP 52% तक बढ़ाई, पीएम मोदी ने कहा-किसानों से किया वादा हुआ पूरा


नई दिल्ली। बुधवार को सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। धान, दाल, मक्का जैसी खरीफ की फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार का उद्देश्‍य है कि किसानों को अनाज के उत्पादन लागत पर ज्यादा मुनाफा मिल सके। सबसे ज्यादा एमएसपी 52.5 फीसदी रागी पर बढ़ाया गया है। वहीं, धान की एमएसपी 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी है। बता दें कि सरकार ने पिछले बजट में किसानों से एमएसपी बढ़ाने का वादा किया था। माना जा रहा है कि इससे केंद्र पर 33500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।

किसानों से किया वादा हुआ पूराः मोदी कैबिनेट के विभिन्न फसलों के एमएसपी बढ़ाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर किसानों से उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने का अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘एमएसपी में यह बढ़ोत्तरी ऐतिहासिक है। सभी किसानों को इसके लिए बधाई है।’

MSP में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी राजनाथ सिंह गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में एमएसपी में पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, लेकिन उन्हें कभी भी उत्पाद की सही कीमत नहीं मिली। किसानों में हताशा और निराशा थी इसे प्रधानमंत्री मोदी ने समझा। उन्होंने कहा कि वह भी किसान परिवार से हैं और यह कभी सोचा भी नहीं था कि कोई सरकार ऐसा कदम उठाएगी।

52.57 फीसदी तक बढ़ी MSP:

रागी पर सबसे ज्यादा 52.57 फीसदी एमएसपी बढ़ाई गई है। इसके अलावा ज्वार पर 42 फीसदी एमएसपी बढ़ाई गई है। बाजरे पर 36.8 फीसदी एमएसपी बढ़ाई गई है। तुअर की एमएसपी 4.1 फीसदी, उड़द की एमएसपी 3.7 फीसदी और मूंग की एमएसपी 2.5 फीसदी बढ़ाई गई है।

दूसरे अनाज उत्पादकों को भी फायदा :

हाल ही में जारी कैबिनेट नोट के मुताबिक, एमएसपी का अतिरिक्त खर्च जीडीपी का 0.2 फीसदी है। अतिरिक्त खर्च में धान की हिस्सेदारी 12300 करोड़ रुपए होगी। एफसीआई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरण के लिए केवल गेहूं और चावल खरीदता है, इसलिए सरकार एक नई व्यवस्था स्थापित करना चाहती है ताकि यह तय किया जा सके कि अन्य फसलों के एमएसपी में बढ़ोत्तरी का लाभ भी किसानों तक पहुंचे।

Autor: Indiaclickfind.com

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